Friday, 31 July 2026

बाग्धारा संस्थान के प्रकाशन: किसानों, शोधकर्ताओं और विकास कार्यकर्ताओं के लिए ज्ञान का समृद्ध भंडार

बाग्धारा संस्थान के प्रकाशन: किसानों, शोधकर्ताओं और विकास कार्यकर्ताओं के लिए ज्ञान का समृद्ध भंडार
31 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में बाग्धारा संस्थान द्वारा आयोजित "Shaping Community-led Climate Justice Pathways" विषयक कार्यशाला में सहभागी होने का अवसर मिला। कार्यशाला के विभिन्न तकनीकी सत्रों के साथ-साथ संस्थान द्वारा प्रकाशित अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों एवं शोध प्रकाशनों को देखने और पढ़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ। इन प्रकाशनों में से कुछ प्रतियाँ मैं अपने साथ भी लेकर आया हूँ, जिन्हें पढ़ने की शुरुआत की है।
इन प्रकाशनों का अध्ययन करते हुए यह महसूस हुआ कि बाग्धारा संस्थान ने वर्षों के सामुदायिक अनुभव, शोध और स्थानीय ज्ञान को अत्यंत व्यवस्थित रूप से दस्तावेज़ीकृत किया है। ये प्रकाशन केवल किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि, पोषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा आदिवासी समुदायों के साथ कार्य करने वाली संस्थाओं, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और नीति-निर्माताओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं।
सबसे पहले "प्राकृतिक कीट नियंत्रण से टिकाऊ खेती उत्पादन" पुस्तक का अध्ययन किया। यह पुस्तक प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कीट नियंत्रण के व्यावहारिक उपायों को सरल भाषा में प्रस्तुत करती है। रासायनिक कृषि पर बढ़ती निर्भरता के बीच यह प्रकाशन टिकाऊ एवं पर्यावरण-अनुकूल खेती को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। किसानों के साथ कार्य करने वाली संस्थाओं के लिए भी यह एक उत्कृष्ट संदर्भ सामग्री है।
दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक "पोषण संवेदी खेती" है। इसमें पोषण आधारित कृषि की अवधारणा, उसके महत्व तथा व्यवहारिक पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। वास्तव में किसानों के पास पारंपरिक ज्ञान का विशाल भंडार होता है, लेकिन विभिन्न राज्यों के सफल अनुभवों का आदान-प्रदान सीखने और नवाचार को बढ़ावा देता है। यदि राजस्थान के इन अनुभवों को छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के किसान समझेंगे, तो वे अपनी परिस्थितियों के अनुसार बेहतर एवं पोषण-केंद्रित खेती की दिशा में नए प्रयोग कर सकेंगे।
"Food Treasure of Tribal Community" शीर्षक प्रकाशन विशेष रूप से आकर्षक लगा। इसमें आदिवासी समुदायों के पारंपरिक खाद्य पदार्थों का पोषण संबंधी वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। आँकड़ों और तथ्यों के माध्यम से यह पुस्तक बताती है कि आदिवासी समाज का पारंपरिक खान-पान केवल सांस्कृतिक विरासत नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। यह प्रकाशन हमें आधुनिक भोजन प्रणाली के साथ-साथ पारंपरिक खाद्य संस्कृति को भी नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन "Successful Revival of Traditions of Circular Economy within Farming System among Indigenous Rural Communities" की अभी केवल प्रारंभिक झलक देखने का अवसर मिला है। पहली ही दृष्टि में यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ग्रामीण एवं आदिवासी समुदायों की परंपरागत कृषि प्रणालियों, संसाधनों के पुनः उपयोग तथा सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। इसे विस्तार से पढ़ने की उत्सुकता है।
इसके अतिरिक्त संस्थान के अन्य प्रकाशन भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें प्रमुख हैं—
Nutritive Analysis of Indigenous Traditional Food Items of Tribal Community
Learning from the Land: Using Indigenous Knowledge for Climate-sensitive Circular Lifestyles
DAL UTSAV: Restoring Tradition, Reviving Swaraj
Jal Swaraj (Water Sovereignty) of the Indigenous Communities for the Larger World
Guardians of Heritage: Tribal Practices in Seed Conservation and Nutritional Sovereignty
इन सभी पुस्तकों के शीर्षक ही यह संकेत देते हैं कि इनमें जल, जंगल, जमीन, बीज संरक्षण, पोषण, पारंपरिक ज्ञान, जलवायु अनुकूल जीवनशैली तथा समुदाय आधारित विकास के गहन अनुभव समाहित हैं। समय निकालकर इन सभी प्रकाशनों का अध्ययन अवश्य करना चाहूँगा।
आज जब कृषि, पोषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ हमारे सामने गंभीर रूप से उपस्थित हैं, तब ऐसे प्रकाशन केवल अध्ययन सामग्री नहीं, बल्कि व्यवहारिक परिवर्तन के मार्गदर्शक हैं। विशेष रूप से वे संस्थाएँ जो किसानों, आदिवासी समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य कर रही हैं, उनके लिए यह साहित्य अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
बाग्धारा संस्थान का यह प्रयास न केवल स्थानीय ज्ञान को संरक्षित करता है, बल्कि उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यापक समाज तक पहुँचाने का भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। आशा है कि भविष्य में ऐसे और भी प्रकाशन विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे, ताकि अधिक से अधिक किसान, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता इन अनुभवों से सीख लेकर टिकाऊ, पोषण-संवेदी एवं जलवायु-अनुकूल विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें।

Shaping Community-led Climate Justice Pathways: Reflections from an Inspiring Learning Experience

Shaping Community-led Climate Justice Pathways: Reflections from an Inspiring Learning Experience
31 July 2026 |
Jacaranda Hall, India Habitat Centre, New Delhi
Climate change is no longer only an environmental concern—it is fundamentally a question of justice, equity, livelihoods, and sustainable development. Addressing these interconnected challenges requires solutions that are rooted in local realities and led by communities themselves.
It was a privilege to participate in the workshop "Shaping Community-led Climate Justice Pathways", organized by Vaagdhara at the India Habitat Centre, New Delhi. The workshop brought together policymakers, researchers, scientists, development practitioners, civil society organizations, and grassroots leaders to exchange ideas and explore pathways towards climate-resilient and community-led development.
The programme featured three thought-provoking technical sessions:
Understanding Pathways to Climate Justice and Development
Rooting Climate-Resilient Farming, Food Security and Local Economies in Agroecological Transformation
Advancing Climate and Energy Justice through Indigenous Pathways
The discussions emphasized that climate justice can only be achieved by empowering communities, strengthening local institutions, promoting agroecological farming systems, ensuring food and nutrition security, expanding access to clean energy, and recognizing the value of indigenous knowledge and traditional practices.
The workshop benefited from the insights of several distinguished experts, including Dr. A. K. Singh (ICAR), Dr. S. K. Bandyopadhyay (IARI), Mohammad Rohan (Director General, National Institute of Solar Energy - NISE), Narendranath Damodaran (National Collaboration of Natural Farming), Mr. Ramdas, R. P. Singh (Retd. IFS), Bhavani R. V. (CFNS), Sanjay Patil (BAIF), Dr. D. K. Singh (Former Principal Scientist, IARI), Tanmay Jain (Ram Astha Mission Foundation), Umesh Gupta (Former Chief Engineer, JVVNL), Aashiyana Mishra (MacArthur Foundation), Shelly Permettant (Mlinda Charitable Trust), and Manoj Kumar Jain (Renewable Energy Strategist & Former Project Director, NRED Haryana). Their diverse experiences highlighted the importance of collaboration across sectors to create effective and inclusive climate solutions.
Representing Anmol Foundation, I had the opportunity to participate in these enriching discussions and interact with experts and practitioners working at the forefront of climate resilience, sustainable agriculture, renewable energy, and community development. The workshop provided valuable insights that will strengthen our ongoing efforts to promote community-led climate action, sustainable livelihoods, natural resource management, and environmental stewardship.
My sincere appreciation goes to the entire Vaagdhara team, especially Jayesh Joshi, Sudip Sharma, Majid Khan, and all the organizing members, for curating such a meaningful platform for dialogue, learning, and collaboration.
As climate challenges continue to intensify, building resilient communities requires partnerships that combine scientific innovation, policy support, and indigenous wisdom. Workshops like this reaffirm that lasting climate solutions emerge when communities are placed at the center of decision-making and development processes.
I look forward to continued collaboration with organizations, institutions, and practitioners committed to advancing climate justice and creating a more sustainable and equitable future for all.
#ClimateJustice #CommunityLedDevelopment #ClimateResilience #Agroecology #NaturalFarming #RenewableEnergy #FoodSecurity #IndigenousKnowledge #Sustainability #ClimateAction #AnmolFoundation #Vaagdhara #IndiaHabitatCentre #SDG

Friday, 17 July 2026

प्रजातंत्र बनाम राजतंत्र: आखिर जनता किसका दरवाज़ा खटखटाए — संजय शर्मा

प्रजातंत्र बनाम राजतंत्र: आखिर जनता किसका दरवाज़ा खटखटाए?
— संजय शर्मा
राजतंत्र और प्रजातंत्र के बीच सबसे बड़ा अंतर यही माना जाता है कि राजतंत्र में सत्ता कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होती है, जबकि प्रजातंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या व्यवहार में हम वास्तव में प्रजातंत्र का अनुभव कर रहे हैं, या केवल उसके स्वरूप में जी रहे हैं?
आज समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा महसूस करता है कि उसकी भूमिका केवल कमाने, कर चुकाने और व्यवस्था को चलाने तक सीमित रह गई है। अधिकारों की बात तो होती है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया में उसकी वास्तविक भागीदारी बहुत कम दिखाई देती है।
अक्सर "सामान्य वर्ग" के नाम पर बहुत चर्चा होती है। लेकिन यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि यह वर्ग वास्तव में किसका प्रतिनिधित्व करता है? यदि यह सभी के लिए खुला वर्ग है, तो फिर उन लोगों की पहचान और हितों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा जो स्वयं को इसी वर्ग का हिस्सा मानते हैं? यह प्रश्न किसी के अधिकारों का विरोध नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व और समान अवसर की बहस है।
स्वतंत्रता के बाद भारत ने राजतंत्र को छोड़कर प्रजातंत्र को अपनाया। उद्देश्य स्पष्ट था—हर नागरिक को समान सम्मान मिले, उसकी आवाज़ सुनी जाए और अन्याय होने पर उसे न्याय पाने का अवसर मिले। इसी सोच के साथ संविधान बना, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना हुई और सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच संतुलन की व्यवस्था बनाई गई।
जनप्रतिनिधियों के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून बनाया गया। प्रशासनिक व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के लिए सेवा नियम और कानूनी प्रावधान बनाए गए। न्यायपालिका भी संवैधानिक मर्यादाओं और उत्तरदायित्वों के दायरे में कार्य करती है।
लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है—यदि लोकतंत्र के सभी प्रमुख स्तंभ, अर्थात जनप्रतिनिधि, नौकरशाही और अन्य संवैधानिक संस्थाएँ, एक ही दिशा में खड़ी दिखाई दें और आम नागरिक स्वयं को असहाय महसूस करे, तो वह अपनी आवाज़ किस मंच पर उठाए? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि नागरिकों को अपनी बात रखने और जवाबदेही मांगने का अवसर मिलता रहे। इसलिए संस्थाओं का स्वतंत्र और उत्तरदायी बने रहना लोकतंत्र की मूल आवश्यकता है।
आज के समय में प्रश्न बहुत हैं। संभव है कि आने वाली पीढ़ी—विशेषकर जेनरेशन Z और उसके बाद की पीढ़ियाँ—इन प्रश्नों के उत्तर अधिक मुखर होकर मांगें। वे अपनी भाषा, अपने माध्यम और अपने तरीकों से जवाबदेही की अपेक्षा करेंगी। तब इतिहास यह भी पूछेगा कि हमने उनके लिए कैसी व्यवस्था छोड़ी थी।
हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों के सामने अनेक चुनौतियाँ छोड़ दी हैं—
धर्म के आधार पर विभाजन।
सामाजिक और प्रशासनिक वर्गों के आधार पर विभाजन।
जातिगत ऊँच-नीच की पुरानी विरासत, जिसका समाधान आज भी अधूरा है।
शिक्षा में असमानता—उच्च संस्थानों और सामान्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच बढ़ती दूरी।
आर्थिक असमानता—बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों और सामान्य नागरिकों के बीच बढ़ती खाई।
प्रशासनिक पदों और आम कर्मचारियों के बीच बढ़ती सामाजिक दूरी।
पद, पैसा और शक्ति के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन।
और अंततः ईमानदारी तथा बेईमानी के बीच धुंधली होती रेखाएँ।
इन प्रश्नों पर गंभीर संवाद होना चाहिए। लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है; यह समान अवसर, जवाबदेही, न्याय और नागरिक सम्मान की सतत प्रक्रिया है। यदि समाज में संवाद समाप्त हो जाएगा, तो असंतोष बढ़ेगा। यदि संवाद जीवित रहेगा, तो समाधान भी निकलेंगे।
आज आवश्यकता किसी नए विभाजन की नहीं, बल्कि ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करने की है जिसमें प्रत्येक नागरिक स्वयं को सम्मानित, सुरक्षित और सहभागी महसूस करे। यही लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा है, और यही हमारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी।
— संजय शर्मा

Monday, 29 June 2026

सामाजिक बंधनों की मजबूती ही समाज की वास्तविक शक्ति है-संजय शर्मा

सामाजिक बंधनों की मजबूती ही समाज की वास्तविक शक्ति है— संजय शर्मा
आज जब हम आधुनिकता, शिक्षा, तकनीक और आर्थिक प्रगति के नए-नए आयाम छू रहे हैं, तब एक प्रश्न बार-बार मन में उठता है—क्या हमने इस विकास की कीमत अपने सामाजिक रिश्तों और सामुदायिक एकता के रूप में चुकाई है?
एक समय था जब हमारे सामाजिक संगठन अत्यंत मजबूत हुआ करते थे। समाज केवल लोगों का समूह नहीं था, बल्कि वह एक जीवंत व्यवस्था थी, जिसके अपने नियम, परंपराएँ और अनुशासन थे। पूर्वजों ने समाज को संगठित और सुरक्षित रखने के लिए ऐसे नियम बनाए थे, जिनका पालन सभी के लिए अनिवार्य था। जो व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता था, उसे सामाजिक दंड का सामना करना पड़ता था।
इन नियमों का उद्देश्य किसी को दबाना नहीं, बल्कि समाज में अनुशासन, पारस्परिक सम्मान और सामूहिक उत्तरदायित्व बनाए रखना था। समाज का यह अनुशासन लोगों को गलत कार्य करने से रोकता था और एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करता था। परिणामस्वरूप समाज के भीतर एकता इतनी मजबूत होती थी कि बाहरी लोग भी उस समाज की ओर गलत दृष्टि डालने से पहले कई बार सोचते थे।
समय के साथ परिस्थितियाँ बदलीं। शिक्षा का विस्तार हुआ, रोजगार के नए अवसर आए, लोग गाँवों से शहरों और फिर दूसरे राज्यों व देशों तक पहुँच गए। यह परिवर्तन आवश्यक भी था और विकास का प्रतीक भी। लेकिन इस परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक बंधन कमजोर होते चले गए। लोग व्यक्तिगत उपलब्धियों को प्राथमिकता देने लगे और सामुदायिक जीवन पीछे छूटता गया।
आज अनेक स्थानों पर सामाजिक संगठन मौजूद तो हैं, लेकिन उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं दिखाई देता। कई बार समाज का व्यक्ति ही समाज के दूसरे व्यक्ति का सम्मान नहीं करता। पारस्परिक सहयोग, सामूहिक निर्णय और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पहले की तुलना में कमजोर होती जा रही है। इसका परिणाम केवल सामाजिक विघटन नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक अकेलेपन के रूप में भी सामने आ रहा है।
यह भी एक विडंबना है कि पहले संसाधन सीमित थे, लेकिन रिश्ते समृद्ध थे। आर्थिक साधन कम थे, परंतु अपनापन, सम्मान, विश्वास और सहयोग भरपूर था। आज संसाधनों की कोई कमी नहीं है। पक्के मकान हैं, आधुनिक सुविधाएँ हैं, बेहतर शिक्षा और रोजगार हैं, लेकिन सामाजिक निकटता कम होती जा रही है।
आज पक्के घरों की दीवारें मजबूत हैं, पर रिश्तों के दरवाजे पहले की तरह खुले नहीं हैं। ज्ञान बढ़ा है, लेकिन समाज के वरिष्ठजनों का स्नेह, अनुभव और आशीर्वाद धीरे-धीरे जीवन से दूर होता जा रहा है। आर्थिक समृद्धि आई है, लेकिन गाँवों की मिट्टी की खुशबू, पेड़ों के रसीले फल, खेतों की ताजी सब्जियाँ और चौपाल की आत्मीयता कहीं पीछे छूट गई है। हम अधिक स्मार्ट और आधुनिक अवश्य हुए हैं, लेकिन शायद अपनों से कुछ अधिक दूर भी हो गए हैं।
जो लोग अपने गाँव, समाज और शहर से दूर अन्य राज्यों या देशों में बस गए हैं, उनका अपने मूल समाज से जुड़ाव भी धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। यह दूरी केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक भी बनती जा रही है।
निश्चित रूप से समय को पीछे नहीं लौटाया जा सकता। आधुनिक जीवन और विकास को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इतना अवश्य किया जा सकता है कि हम अपनी सामाजिक परंपराओं, सामूहिक उत्तरदायित्व और सामाजिक संगठनों को फिर से मजबूत बनाने का प्रयास करें।
यह आवश्यक नहीं कि पुराने समय की कठोर व्यवस्थाएँ उसी रूप में वापस लाई जाएँ, लेकिन उनके मूल उद्देश्य—अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व, पारस्परिक सम्मान, सहयोग और सामुदायिक एकता—को वर्तमान समय के अनुरूप पुनर्जीवित किया जा सकता है।
यदि परिवार, समाज और युवा पीढ़ी मिलकर सामाजिक संवाद बढ़ाएँ, नियमित सामुदायिक बैठकें करें, पारंपरिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी निभाएँ और समाज के प्रति अपने दायित्व को समझें, तो सामाजिक संगठन फिर से प्रभावशाली बन सकते हैं।
आख़िरकार, किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति केवल उसकी आर्थिक समृद्धि या आधुनिक संसाधनों में नहीं होती, बल्कि उसके लोगों के बीच मौजूद विश्वास, अपनत्व, अनुशासन और एकता में होती है।
शायद हमारे दिलों में आज भी कहीं न कहीं यह कसक बनी हुई है कि "काश, वे पुराने दिन लौट आते।" वे दिन पूरी तरह लौटें या न लौटें, लेकिन यदि हम सामाजिक बंधनों को फिर से मजबूत बनाने का संकल्प लें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक संगठित, संवेदनशील और सशक्त समाज अवश्य बना सकते हैं।
— संजय शर्मा

Saturday, 6 June 2026

अभिव्यक्ति की आजादी, जन असंतोष और उभरते ऑनलाइन आंदोलन: काक्रोच जनता पार्टी पर एक विमर्श

अभिव्यक्ति की आजादी, जन असंतोष और उभरते ऑनलाइन आंदोलन: काक्रोच जनता पार्टी पर एक विमर्श
बचपन से हम सुनते और पढ़ते आए हैं कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मानी जाती है। सिद्धांत रूप में हर व्यक्ति को अपने विचार रखने, सरकार की नीतियों की आलोचना करने तथा सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है।
लेकिन व्यवहारिक स्तर पर स्थिति अक्सर अलग दिखाई देती है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है, विशेषकर जब वह सत्ता या सरकार की नीतियों के विरुद्ध होती है, तो उसके समर्थन और विरोध में लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं। लोकतंत्र में यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि विचारों का टकराव ही लोकतांत्रिक विमर्श का आधार है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब बहस तथ्यों और तर्कों से हटकर आरोप-प्रत्यारोप, व्यक्तिगत आक्षेप और राजनीतिक खेमेबंदी में बदल जाती है।
हाल के समय में सोशल मीडिया पर एक नया घटनाक्रम देखने को मिला। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के एक बयान के संदर्भ में ऑनलाइन जगत में "काक्रोच जनता पार्टी" नाम से एक समूह या अभियान चर्चा में आया। देखते ही देखते इस नाम ने सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा पैदा कर दी। इसके समर्थकों और आलोचकों दोनों की संख्या बढ़ने लगी और अनेक लोग इसके पीछे छिपे जनभावनाओं को समझने का प्रयास करने लगे।
इस चर्चा के दौरान कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिन्हें कुछ लोग जनता के भीतर बढ़ते असंतोष के कारणों के रूप में देखते हैं। इनमें युवाओं के भीतर भविष्य और रोजगार को लेकर चिंता, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर नाराज़गी, बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतें, आर्थिक चुनौतियाँ, राजनीतिक दलों की बयानबाजी तथा आम जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता जैसे विषय शामिल रहे।
इसके अतिरिक्त, देश की राजनीति, चुनावी प्रक्रियाओं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और शासन व्यवस्था से जुड़े अनेक प्रश्न भी चर्चा का हिस्सा बने। सोशल मीडिया पर विभिन्न विचारधाराओं के लोग अपनी-अपनी व्याख्याएँ प्रस्तुत करने लगे। कुछ लोगों ने इसे जनता के असंतोष की अभिव्यक्ति बताया, जबकि कुछ ने इसे अस्थायी डिजिटल ट्रेंड माना।
स्थिति तब और रोचक हो गई जब 6 जून को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन या धरने की चर्चा होने लगी। इसके बाद राजनीतिक हलकों, मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बहस का दायरा और बढ़ गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों तथा विरोधियों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इस पूरे घटनाक्रम को देखने और समझाने का प्रयास किया।
लोकतांत्रिक राजनीति की एक वास्तविकता यह भी है कि कोई भी नया राजनीतिक या सामाजिक प्रभाव उभरता है तो उसके समर्थन के साथ-साथ उसके विरोध की भी शुरुआत हो जाती है। ऐसे में किसी भी नए आंदोलन, संगठन या विचारधारा को लेकर तरह-तरह के आरोप लगाए जाना असामान्य नहीं है। किसी ने इसे किसी राजनीतिक दल से जोड़ने का प्रयास किया, किसी ने इसे विदेशी प्रभाव से प्रेरित बताया, तो किसी ने इसे कुछ दिनों का सोशल मीडिया ट्रेंड कहकर खारिज करने की कोशिश की। वहीं कुछ लोगों ने इसके पक्ष में भी अपनी आवाज़ उठाई।
दिलचस्प बात यह रही कि आंदोलन या अभियान के वास्तविक मुद्दों से अधिक चर्चा उसके इर्द-गिर्द पैदा किए गए राजनीतिक नैरेटिव की होने लगी। मीडिया अपने दृष्टिकोण से घटनाओं को प्रस्तुत करने लगी, राजनीतिक दल अपने-अपने राजनीतिक हितों के अनुसार व्याख्याएँ करने लगे और सोशल मीडिया पर आरोपों तथा प्रत्यारोपों का सिलसिला चल पड़ा।
यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी खड़ा करती है—क्या हम किसी विचार, आंदोलन या असहमति को उसके मूल मुद्दों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं, या पहले उसे किसी राजनीतिक खांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं?
लोकतंत्र में असहमति कोई खतरा नहीं होती; बल्कि वह लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण होती है। यदि जनता के किसी वर्ग के भीतर वास्तव में असंतोष है, तो उसे सुनना और समझना लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर, किसी भी आंदोलन या विचार का मूल्यांकन तथ्यों, पारदर्शिता और उसके वास्तविक उद्देश्यों के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक आरोपों और पूर्वाग्रहों के आधार पर।
काक्रोच जनता पार्टी का यह प्रकरण चाहे एक अल्पकालिक सोशल मीडिया घटना साबित हो या किसी बड़े जनमत का संकेत, उसने एक बार फिर यह अवश्य दिखाया है कि डिजिटल युग में जनता की भावनाएँ, असंतोष और अपेक्षाएँ पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से सामने आती हैं। अब चुनौती केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नहीं, बल्कि उस अभिव्यक्ति को समझने, सुनने और लोकतांत्रिक संवाद में बदलने की भी है।
लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि सत्ता, विपक्ष, मीडिया और नागरिक—सभी एक-दूसरे की बात सुनने का धैर्य रखें। क्योंकि किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति केवल सहमति में नहीं, बल्कि असहमति को सम्मान देने की क्षमता में निहित होती है।

पर्यावरण संरक्षण का वास्तविक मार्ग: केवल वृक्षारोपण नहीं, पारंपरिक वृक्षों का संरक्षण भी आवश्यक

पर्यावरण संरक्षण का वास्तविक मार्ग: केवल वृक्षारोपण नहीं, पारंपरिक वृक्षों का संरक्षण भी आवश्यक
हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस बीता। देश-दुनिया में लोगों ने उत्साहपूर्वक इस दिवस को मनाया, पौधे लगाए, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। यह एक सकारात्मक संकेत है कि अब लोग पर्यावरण के महत्व को समझने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी, अनियमित वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकृति हमें लगातार यह संदेश दे रही है कि यदि हम उसके संतुलन से खिलवाड़ करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा।
प्रकृति का अपना एक संतुलन और व्यवस्था है। जब मनुष्य इस व्यवस्था को अनदेखा करता है, तो प्रकृति भी अपने तरीके से प्रतिक्रिया देती है। आज बढ़ती गर्मी और पर्यावरणीय संकट उसी का परिणाम हैं।
क्या केवल पौधे लगाना पर्याप्त है?
आजकल वृक्षारोपण के नाम पर अधिकतर लोग ऐसे पौधों को प्राथमिकता देते हैं जो आकार में छोटे हों, जल्दी बढ़ें, अधिक फल दें या दिखने में आकर्षक हों। कई बार दूसरे प्रदेशों या देशों से लाए गए पौधों का भी रोपण किया जाता है। निस्संदेह ये पौधे मानव दृष्टि से उपयोगी और आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ये पौधे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी उतने ही उपयोगी हैं?
मेरे व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं कि पशु-पक्षी ऐसे पौधों को उतनी प्राथमिकता नहीं देते जितनी पारंपरिक और स्थानीय वृक्षों को देते हैं। पक्षी न केवल उनमें कम बैठते हैं बल्कि कई बार उनमें घोंसला भी नहीं बनाते। इसी प्रकार पशु भी बड़े, घने और छायादार वृक्षों के नीचे ही आश्रय लेना पसंद करते हैं।
पशु-पक्षियों की दृष्टि से पारंपरिक वृक्षों का महत्व
पशु-पक्षियों का व्यवहार हमें बहुत कुछ सिखाता है। वे किसी वृक्ष का चयन केवल संयोगवश नहीं करते, बल्कि उनकी अपनी प्राकृतिक आवश्यकताएँ होती हैं।
1. सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त
बड़े और घनी शाखाओं वाले वृक्ष पक्षियों को शिकारी जीवों और प्रतिकूल मौसम से सुरक्षा प्रदान करते हैं। छोटे पौधों में यह सुरक्षा नहीं मिल पाती।
2. मजबूत संरचना
पारंपरिक वृक्षों के तने और शाखाएँ अधिक मजबूत होती हैं, जिससे पक्षियों के घोंसले सुरक्षित रहते हैं। छोटे या कमजोर पौधे तेज हवा और बारिश में पर्याप्त सहारा नहीं दे पाते।
3. बेहतर छाया और ताप नियंत्रण
बड़े वृक्षों की छाया आसपास के वातावरण को ठंडा बनाए रखती है। यही कारण है कि पशु प्रायः नीम, पीपल, बरगद, आम और अन्य बड़े वृक्षों के नीचे विश्राम करना पसंद करते हैं।
4. स्थानीय पर्यावरण से सामंजस्य
स्थानीय या पारंपरिक वृक्ष सदियों से उस क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और जीव-जंतुओं के साथ विकसित हुए हैं। इसलिए स्थानीय पक्षी, कीट और अन्य जीव उनके साथ बेहतर तालमेल रखते हैं। बाहरी प्रजातियों के पौधों में यह सामंजस्य अक्सर नहीं बन पाता।
5. जैव विविधता का संरक्षण
यह भी देखा गया है कि कुछ पारंपरिक वृक्षों पर विभिन्न प्रकार के कीट, पक्षी और जीव अपना आश्रय बनाते हैं, जबकि कई संकर (हाइब्रिड) पौधों पर यह गतिविधियाँ बहुत कम दिखाई देती हैं। उदाहरण के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुभव किया गया है कि कलमी आम के कुछ पौधों पर लाल चींटियाँ भी सामान्य रूप से अपना घर नहीं बनातीं।
पौधों की भी होती है अपनी प्राकृतिक अनुकूलता
वनस्पति विज्ञान के जानकार बताते हैं कि प्रत्येक पौधे की अपनी पारिस्थितिक आवश्यकताएँ होती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे पहाड़ों की जलवायु में बेहतर विकसित होते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों के पौधे मैदानों में। इसी प्रकार तराई क्षेत्र के पौधे अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में अधिक स्वस्थ रहते हैं।
प्रकृति ने प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक विशेष वनस्पति संरचना विकसित की है। जब हम उस प्राकृतिक व्यवस्था को समझे बिना केवल आकर्षण या व्यावसायिक लाभ के आधार पर पौधों का चयन करते हैं, तो उसका प्रभाव स्थानीय जैव विविधता पर पड़ता है।
पारंपरिक वृक्ष और ग्रामीण जीवन
हमारी पारंपरिक जीवनशैली में वृक्ष केवल छाया या फल देने वाले साधन नहीं थे, बल्कि वे जीवन का अभिन्न हिस्सा थे।
नीम, पीपल, बरगद, बेल, सहजन, जामुन और अर्जुन जैसे वृक्ष औषधीय गुणों से भरपूर थे।
अनेक वृक्ष पशुओं के चारे का स्रोत थे।
कई पौधे ग्रामीण हस्तशिल्प और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के निर्माण में काम आते थे।
पक्षियों, मधुमक्खियों और अन्य जीवों के लिए वे प्राकृतिक आवास प्रदान करते थे।
दुर्भाग्यवश आधुनिकता और व्यावसायिक वृक्षारोपण के कारण ऐसे वृक्षों की संख्या लगातार घटती जा रही है।
पर्यावरण संरक्षण का व्यापक दृष्टिकोण
यदि हम वास्तव में पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, तो केवल पौधे लगाने की संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। हमें यह भी देखना होगा कि हम कौन से पौधे लगा रहे हैं। स्थानीय, पारंपरिक और जैव विविधता को सहारा देने वाले वृक्षों को प्राथमिकता देना समय की आवश्यकता है।
पर्यावरण संरक्षण का अर्थ केवल हरियाली बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऐसा पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना है जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट और वनस्पतियाँ सभी संतुलित रूप से जीवन जी सकें।
निष्कर्ष
विश्व पर्यावरण दिवस हमें केवल एक दिन पौधे लगाने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि प्रकृति के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने का अवसर भी प्रदान करता है। यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ स्वच्छ वातावरण, जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन का लाभ उठा सकें, तो हमें पारंपरिक और स्थानीय वृक्षों के संरक्षण तथा संवर्धन पर विशेष ध्यान देना होगा।
पशु-पक्षियों की बदलती आदतें भी हमें यही संकेत दे रही हैं कि प्रकृति के मूल स्वरूप को बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए समय की मांग है कि हम केवल वृक्षारोपण न करें, बल्कि ऐसे वृक्ष लगाएँ जो प्रकृति, पर्यावरण और समस्त जीव-जगत के लिए वास्तव में उपयोगी हों।
— संजय शर्मा

Thursday, 4 June 2026

विश्व पर्यावरण दिवस: एक दिन का उत्सव या जीवनभर का संकल्प?

विश्व पर्यावरण दिवस: एक दिन का उत्सव या जीवनभर का संकल्प?
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। सभी को इस महत्वपूर्ण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।
विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत वर्ष 1972 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया। तब से हर वर्ष 5 जून को दुनिया भर के देशों में यह दिवस मनाया जाता है। कहीं वृक्षारोपण होता है, कहीं जागरूकता रैलियाँ निकलती हैं, कहीं कार्यशालाएँ आयोजित होती हैं और कहीं बड़े-बड़े सम्मेलनों में पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा होती है।
लेकिन एक प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है—क्या केवल एक दिन पर्यावरण दिवस मना लेने से पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा?
एक गांव की कहानी
एक गांव के बाहर कभी घना जंगल हुआ करता था। जंगल के बीच से एक छोटी नदी बहती थी। पक्षियों का कलरव, पेड़ों की छांव और स्वच्छ हवा वहां की पहचान थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि गर्मियों में भी नदी का पानी कभी नहीं सूखता था और खेतों में भरपूर उत्पादन होता था।
समय बदला। विकास के नाम पर सड़कें बनीं, खदानें खुलीं, उद्योग स्थापित हुए और धीरे-धीरे जंगल कटने लगे। कुछ वर्षों में जंगल की जगह कंक्रीट की इमारतों ने ले ली। नदी सिकुड़ती गई और भूजल स्तर नीचे चला गया।
हर वर्ष 5 जून को गांव में भी पर्यावरण दिवस मनाया जाता था। मंच सजता था, भाषण होते थे, कुछ पौधे लगाए जाते थे और फिर सब अपने-अपने घर चले जाते थे।
एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने सभा में खड़े होकर पूछा—
"हम हर साल पौधे लगाते हैं, लेकिन क्या कभी यह भी देखा कि पिछले साल लगाए गए पौधों में कितने जीवित हैं? हम पर्यावरण बचाने की बातें करते हैं, लेकिन क्या अपने व्यवहार में कोई बदलाव लाते हैं?"
सभा में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया।
बुजुर्ग ने आगे कहा—
"पर्यावरण केवल पेड़ लगाने से नहीं बचेगा। पर्यावरण तब बचेगा जब हम पेड़ों को बड़ा होने तक संभालेंगे। जब हम नदियों को प्रदूषित होने से बचाएंगे। जब हम जरूरत से ज्यादा उपभोग करना छोड़ेंगे। जब हम पानी, बिजली और संसाधनों का संयमित उपयोग करेंगे।"
उनकी बात लोगों के दिल को छू गई।
बदलाव की शुरुआत
उस वर्ष गांव ने एक नया संकल्प लिया।
उन्होंने तय किया कि केवल पौधे नहीं लगाएंगे, बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी लेंगे। हर परिवार को कुछ पौधों की देखभाल का दायित्व दिया गया। वर्षा जल संचयन शुरू किया गया। गांव के तालाब और नदी की सफाई की गई। प्लास्टिक का उपयोग कम किया गया।
लोगों ने यह भी समझा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार नीतियां बना सकती है, लेकिन धरती को बचाने का काम समाज और नागरिकों की भागीदारी से ही संभव है।
धीरे-धीरे गांव में हरियाली लौटने लगी। पक्षी वापस आने लगे। भूजल स्तर सुधरने लगा और लोगों के मन में भी प्रकृति के प्रति अपनापन बढ़ने लगा।
आज की आवश्यकता
आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, अनियमित मानसून, जल संकट और प्रदूषण जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में हमें केवल पर्यावरण दिवस मनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
हमें यह समझना होगा कि—
पेड़ लगाने के साथ-साथ उन्हें बचाना भी जरूरी है।
नदियों, तालाबों और जलस्रोतों का संरक्षण करना होगा।
पानी की बर्बादी रोकनी होगी।
प्रदूषण और अनावश्यक धुएं को कम करना होगा।
जरूरत से ज्यादा उपभोग की आदत छोड़नी होगी।
पुनः उपयोग (Reuse) और पुनर्चक्रण (Recycle) को अपनाना होगा।
स्थानीय संसाधनों और प्रकृति आधारित जीवनशैली को बढ़ावा देना होगा।
निष्कर्ष
विश्व पर्यावरण दिवस केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह हमें याद दिलाने का अवसर है कि प्रकृति के बिना मानव सभ्यता का अस्तित्व संभव नहीं है।
यदि हम सचमुच आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरियाली से भरी धरती देना चाहते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण को एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनआंदोलन बनाना होगा।
आइए इस 5 जून को केवल पौधा लगाने का नहीं, बल्कि प्रकृति को बचाने का संकल्प लें।
"पर्यावरण दिवस मनाना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है पर्यावरण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। पेड़ केवल लगाएं नहीं, उन्हें बचाएं भी; पानी केवल उपयोग न करें, उसे संजोएं भी; और प्रकृति से केवल लें नहीं, उसे लौटाएं भी।"
— संजय शर्मा
विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून 🌿🌍

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