🌱 स्मार्ट एग्रीकल्चर: किसानों की समृद्धि और टिकाऊ खेती की ओर एक कदम

🌱 स्मार्ट एग्रीकल्चर: किसानों की समृद्धि और टिकाऊ खेती की ओर एक कदम

आज के बदलते जलवायु परिवेश में Smart Agriculture (स्मार्ट कृषि) किसानों के लिए खेती को अधिक लाभकारी, संसाधन-कुशल और जलवायु के प्रति अनुकूल बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

डिजिटल तकनीक, मौसम की जानकारी, मृदा परीक्षण, सेंसर, ड्रोन, GIS, सैटेलाइट इमेजरी और Artificial Intelligence (AI) की मदद से किसान सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, फसल निगरानी और कीट-रोग नियंत्रण से जुड़े बेहतर निर्णय ले सकते हैं।

🌾 किसान स्मार्ट कृषि का लाभ कैसे लें?

मिट्टी की जाँच और मौसम पूर्वानुमान के आधार पर खेती करें।

जरूरत के अनुसार सिंचाई और उर्वरकों का उपयोग कर पानी व लागत बचाएँ।

कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विभाग और विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से तकनीकी जानकारी प्राप्त करें।

किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से ड्रोन, सेंसर और आधुनिक कृषि उपकरण साझा रूप से उपयोग करें।

बाजार की जानकारी के आधार पर फसल की बिक्री और आय बढ़ाने की योजना बनाएँ।

🤝 CBOs एवं सामुदायिक संगठनों की भूमिका

Community-Based Organisations (CBOs), ग्राम स्तरीय संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएँ किसानों को जागरूक करने, प्रशिक्षण आयोजित करने, स्थानीय भाषा में डिजिटल जानकारी उपलब्ध कराने तथा कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्रों, FPOs और तकनीकी संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

⚖️ स्मार्ट कृषि के लाभ और संभावित जोखिम

✅ संभावित लाभ: पानी और कृषि लागत की बचत, बेहतर फसल प्रबंधन, उत्पादकता में सुधार, समय पर कीट-रोग की पहचान और जलवायु जोखिमों से निपटने की बेहतर तैयारी।

⚠️ संभावित चुनौतियाँ: आधुनिक उपकरणों की अधिक लागत, इंटरनेट और डिजिटल ज्ञान की कमी, गलत या अधूरी जानकारी, डेटा की गोपनीयता का जोखिम तथा तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता। छोटे और सीमांत किसानों के लिए इन चुनौतियों का प्रभाव अधिक हो सकता है।

इसलिए तकनीक अपनाने से पहले उसकी उपयोगिता, लागत, स्थानीय परिस्थितियों और संभावित लाभ का आकलन जरूरी है। स्थानीय कृषि ज्ञान, पारंपरिक बीजों, जैविक खेती और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए।

🌿 हमारा संदेश: स्मार्ट कृषि केवल आधुनिक मशीनों का उपयोग नहीं, बल्कि सही जानकारी, सही समय पर सही निर्णय और किसानों की भागीदारी से टिकाऊ खेती की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास है।

आइए, किसान, CBOs, युवा, कृषि विशेषज्ञ और स्वयंसेवी संस्थाएँ मिलकर ऐसी कृषि व्यवस्था विकसित करें जो किसानों की आय बढ़ाए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करे और छत्तीसगढ़ को जलवायु-अनुकूल एवं समृद्ध बनाए।

Anmol Foundation | Chhattisgarh

#SmartAgriculture #SustainableAgriculture #ClimateResilience #DigitalAgriculture #FarmerAwareness #CBOs #OrganicFarming #AnmolFoundation #Chhattisgarh

Anmol Foundation: Small in Resources, Strong in Community, Committed to Change!

Anmol Foundation: Small in Resources, Strong in Community, Committed to Change!

Anmol Foundation is a small, voluntary, non-profit organization working at the grassroots level in Chhattisgarh, India, with a commitment to community empowerment, environmental conservation, and sustainable development.

Currently, our work focuses on two development blocks in Surguja district, where we collaborate with rural communities, community-based organizations, and young changemakers to promote locally led and sustainable solutions.

🌱 Our Key Areas of Work

💧 Safe Drinking Water & Water Management

🌾 Sustainable Agriculture & Organic Farming

🐄 Livestock Development & Integrated Livelihoods

🌍 Climate Resilience & Biodiversity Conservation

🌳 Forest-Based Livelihoods & Community Forest Management

📚 Education & Nature Awareness

📱 Digital Documentation & Knowledge Sharing

Community Participation Is Our Greatest Strength

At present, Anmol Foundation does not receive regular financial support from any external funding agency. We continue our grassroots initiatives through voluntary contributions, community participation, Shramdaan (voluntary community work), and the active involvement of young people.

We believe that meaningful and sustainable change begins when communities take ownership of their development and work collectively towards a better future.

Jan Judaw: Sharing Stories of Positive Change

Through Jan Judaw, our social media-based knowledge-sharing initiative, we document and share inspiring grassroots initiatives and best practices of voluntary organizations working across Chhattisgarh.

Through story writing, video documentaries, and social media platforms, we aim to bring the experiences, innovations, and achievements of grassroots organizations to a wider audience, enabling learning, inspiration, and collaboration.

A Message to Our Well-Wishers and Supporters

We are sharing a poster highlighting the work and key pillars of Anmol Foundation with all of you. Our journey is strengthened by our community members, youth champions, Gram Adhikar Manch, and the Jan Judaw platform, along with everyone who believes in our mission.

Your encouragement, appreciation, and engagement inspire us to keep learning, innovating, and creating new possibilities—even with limited resources.

We believe that a small organization, empowered by committed communities and collective action, can create meaningful and lasting change.

We invite you all to join us in strengthening grassroots initiatives, sharing inspiring stories, and building a more sustainable, inclusive, and climate-resilient future.

🙏 Together, let us empower communities living in harmony with nature.

#AnmolFoundation #CommunityLedDevelopment #SustainableDevelopment #ClimateResilience #BiodiversityConservation #OrganicFarming #WaterManagement #ForestBasedLivelihoods #GrassrootsInitiatives #JanJudaw #YouthEmpowerment #Chhattisgarh

Strengthening NGO Compliance and Financial Governance: Reflections from MANTHAN 2026

Strengthening NGO Compliance and Financial Governance: Reflections from MANTHAN 2026

On 8 October 2026, I had the opportunity to participate in MANTHAN – A Dialogue on Compliance in Civil Society Organisations, organised by the Financial Management Service Foundation (FMSF), New Delhi, under its NGO Account Network (NAN) initiative at Hotel Sayaji, Raipur, Chhattisgarh.

The programme brought together representatives of voluntary organisations to discuss emerging regulatory requirements, compliance challenges, and practical solutions for strengthening financial management and institutional governance.

The sessions covered several important topics:

🔹 Income Tax Compliance: Detailed insights into evolving income tax provisions, along with an interactive discussion addressing participants’ questions and concerns.

🔹 FCRA Requirements, Compliance and Practices: Updates on FCRA-related changes, common compliance challenges faced by NGOs, and practical approaches to addressing them.

🔹 Foreign Contribution (Regulation Amendment Rules), 2026: A point-by-point discussion on the relevant provisions and their implications for civil society organisations.

🔹 New Labour Codes Compliance: An overview of compliance requirements under the new labour codes and their relevance to NGO operations.

The programme provided a valuable platform for participants to share their institutional experiences, discuss practical difficulties, and seek expert guidance. The resource persons — Mr. Sanjay Patra, Mr. Suresh Kejriwal, and Mr. Amrish Gupta — offered useful insights and responded to participants’ queries with practical perspectives.

The interactive discussions made the workshop particularly valuable, helping participants better understand compliance obligations and explore ways to strengthen their organisational systems.

Representing Anmol Foundation, I found the programme highly informative and relevant to the evolving needs of civil society organisations. Such dialogues are essential for promoting transparency, accountability, sound financial management, and good governance in the development sector.

My sincere appreciation to FMSF and the organisers for creating this meaningful learning and knowledge-sharing platform.

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Sharing Experiences on AgriStack and Digital Food Assistance

A two-day dissemination workshop on “Digitalizing Food Assistance: Effective on Food Security – A Research Study” was organized at Jan Swasthya Sahyog (JSS), Ganiyari, Bilaspur, Chhattisgarh, on 29–30 September 2026.

I had the opportunity to participate as a Panelist, where I shared my experiences and perspectives on AgriStack, its role in digital agriculture, and its potential to strengthen food security and improve access to government welfare schemes.
The discussion highlighted the importance of making digital platforms more inclusive, transparent, and accessible, particularly for small and marginal farmers, tribal communities, and vulnerable households.
I also emphasized the need to bridge the digital divide and ensure that technology remains a tool for empowerment rather than a barrier to accessing essential services.
It was a valuable platform for sharing experiences, exchanging perspectives, and exploring ways to make digital food assistance more effective and inclusive.
#AgriStack #DigitalAgriculture #FoodSecurity #DigitalInclusion #FoodAssistance #RuralDevelopment #AnmolFoundation #Chhattisgarh

खाद्य सहायता के डिजिटलीकरण एवं खाद्य सुरक्षा पर दो दिवसीय कार्यशाला में सहभागिता

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खाद्य सहायता के डिजिटलीकरण एवं खाद्य सुरक्षा पर दो दिवसीय कार्यशाला में सहभागिता

📍 जन स्वास्थ्य सहयोग (JSS), गनियारी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

📅 29–30 सितंबर 2026

जन स्वास्थ्य सहयोग (JSS), गनियारी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में 29–30 सितंबर 2026 को “Dissemination Workshop on Digitalizing Food Assistance: Effective on Food Security – A Research Study” विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन Institute for Human Development (IHD), SOAS University of London तथा Economic and Social Research Council (ESRC) के सहयोग से किया गया।

इस कार्यशाला में अनमोल फाउंडेशन के सीईओ श्री संजय शर्मा ने सहभागिता की तथा एक पैनलिस्ट के रूप में एग्रीस्टैक (Agristack) पर अपने जमीनी अनुभव और विचार साझा किए।

कार्यशाला में शोध अध्ययन की प्रस्तुति, पैनल चर्चा, समूह चर्चा तथा PDS एवं डिजिटलीकरण पर आधारित स्किट के माध्यम से कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से संवाद हुआ। इनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का डिजिटलीकरण, एग्रीस्टैक, स्मार्ट कृषि तथा JAM ट्रिनिटी (जन धन खाता, आधार और मोबाइल) प्रमुख रहे।

चर्चाओं में इन डिजिटल पहलों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों के साथ-साथ ग्रामीण समुदायों की वास्तविक परिस्थितियों और अनुभवों को समझने का प्रयास किया गया।

चर्चा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सवाल और चिंताएं सामने आईं—

🔹 PDS में समुदाय की भागीदारी: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण के कारण समुदाय की भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में उसकी भूमिका कमजोर हुई है। इसका प्रतिकूल प्रभाव जरूरतमंद समुदायों पर पड़ रहा है।

🔹 एग्रीस्टैक और JAM ट्रिनिटी: छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए इन डिजिटल पहलों की उपयोगिता और वास्तविक लाभ को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आईं।

🔹 डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षा: ग्रामीण समुदायों को डिजिटल फ्रॉड से बचाने के लिए जागरूकता, सुरक्षा और जवाबदेही की व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है।

🔹 सुविधा और वास्तविक लाभ का अंतर: मोबाइल, आधार और बैंक खाते की उपलब्धता के बावजूद ग्रामीण समुदायों को इनसे अपेक्षित लाभ मिल रहा है या नहीं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

🔹 डिजिटलीकरण का लाभ किसे? एग्रीस्टैक, मोबाइल और डिजिटल कृषि व्यवस्था से वास्तविक लाभ किसे मिल रहा है—किसानों और समुदायों को, व्यापारियों को या सरकारी संस्थाओं को? यह सवाल चर्चा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा।

इन चर्चाओं से यह बात उभरकर सामने आई कि केवल तकनीकी विकास को ही प्रगति का आधार नहीं माना जा सकता, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि उसका वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति, छोटे किसानों और वंचित समुदायों तक कितना पहुंच रहा है।

डिजिटल परिवर्तन तभी सार्थक होगा, जब वह जन-केंद्रित, समावेशी, सुलभ और जवाबदेह हो। तकनीक का उद्देश्य समुदाय की भागीदारी और आजीविका को मजबूत करना होना चाहिए, न कि उनके सामने नई बाधाएं खड़ी करना।

यह कार्यशाला जमीनी अनुभवों को साझा करने, शोधकर्ताओं एवं सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करने और खाद्य सुरक्षा, कृषि तथा डिजिटल समावेशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श का एक उपयोगी अवसर रही।

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यूथ चैंपियन–स्वराज संवाद

दिनांक: 22 सितंबर 2026 | माध्यम: ऑनलाइन

प्रतिभागिता: 6 जिलों से 10 युवा

बैठक का उद्देश्य

“स्वराज के विचारों को कैसे मजबूत करें और संवाद को कैसे प्रभावी बनाएं?” इस विषय को केंद्र में रखते हुए 22 सितंबर 2026 को यूथ चैंपियन–स्वराज संवाद की पहली ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य प्रतिभागियों का परिचय, समूह के उद्देश्य को समझना, स्वराज संवाद की अवधारणा तथा उसमें युवाओं की भूमिका पर चर्चा करना था।

तकनीकी कारणों से बैठक लगभग 30 मिनट की देरी से शुरू हुई, लेकिन सभी प्रतिभागियों ने सक्रियता के साथ चर्चा में भाग लिया।

स्वराज संवाद की अवधारणा

बैठक में अनमोल फाउंडेशन के संजय शर्मा ने बताया कि बग्धरा संस्थान, राजस्थान द्वारा शुरू की गई “स्वराज संवाद” पहल का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में समुदायों के बीच मौजूद पारंपरिक ज्ञान, स्थानीय अनुभवों और सकारात्मक स्वैच्छिक प्रयासों को पहचानना, दस्तावेजीकृत करना और साझा मंच पर लाना है।

इसमें विशेष रूप से पारंपरिक कृषि, बीज संरक्षण, मिट्टी एवं जल संरक्षण, स्वास्थ्य, खाद्य प्रणाली, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय आजीविका और प्रकृति-अनुकूल जीवनशैली जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

स्वराज संवाद का उद्देश्य केवल जानकारी एकत्र करना नहीं, बल्कि एक-दूसरे के अनुभवों से सीखना और उपयोगी ज्ञान को व्यवहार में लाना है।

युवाओं की भूमिका

बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि युवा इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण वाहक बन सकते हैं। उन्हें—

नेतृत्व विकास

लेखन एवं कहानी लेखन

फोटो एवं वीडियो डॉक्यूमेंटेशन

डिजिटल कम्युनिकेशन

स्थानीय ज्ञान का दस्तावेजीकरण

समुदाय के साथ संवाद

जैसे कौशलों से सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

बैठक में युवाओं ने अपने-अपने क्षेत्र के कार्यों एवं अनुभव साझा किए। इनमें टीबी जागरूकता, आजीविका, अधिकार आधारित कार्य, बकरी एवं मुर्गीपालन, मछलीपालन, वृक्षारोपण, मशरूम उत्पादन और सामुदायिक जागरूकता जैसे प्रयास शामिल थे।

बग्धरा संस्थान का अनुभव

बग्धरा संस्थान के सुदीप शर्मा ने राजस्थान तथा मध्यप्रदेश और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में भील समुदाय के साथ संस्था के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कृषि, भूमि सुधार, बीज संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा पारंपरिक जीवनशैली से जुड़े प्रयासों के अनुभवों को स्वराज संवाद के माध्यम से व्यापक स्तर पर साझा किया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वराज संवाद किसी एक संस्था की यात्रा नहीं, बल्कि युवाओं, समुदायों और स्वैच्छिक संस्थाओं की साझा यात्रा है।

स्थानीय ज्ञान और बदलता ग्रामीण समाज

चर्चा में गांवों में बढ़ते बाजार प्रभाव, युवाओं के पलायन, पारंपरिक आजीविका एवं खेती के तरीकों में बदलाव तथा स्थानीय ज्ञान के कमजोर पड़ने जैसे मुद्दों पर भी विचार हुआ।

प्रतिभागियों ने माना कि गांवों और आदिवासी समुदायों के पास प्राकृतिक संसाधनों, कृषि, भोजन, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा महत्वपूर्ण पारंपरिक ज्ञान मौजूद है। इसे पहचानने, संरक्षित करने और नई पीढ़ी से जोड़ने की आवश्यकता है।

स्वराज लर्निंग सिस्टम

बैठक में “स्वराज लर्निंग सिस्टम” नामक वेब पोर्टल की जानकारी भी साझा की गई, जो निर्माणाधीन है। इसके माध्यम से विभिन्न राज्यों से प्राप्त स्थानीय ज्ञान, Best Practices और सकारात्मक कहानियों को एक डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराने की योजना है।

आगे की कार्ययोजना

बैठक में निम्न दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति बनी—

प्रत्येक माह ऑनलाइन संवाद आयोजित करना।

प्रत्येक 3 या 6 माह में फिजिकल वर्कशॉप आयोजित करना।

अधिक से अधिक सकारात्मक सोच वाले युवाओं को समूह से जोड़ना।

लेखन, नेतृत्व एवं ऑडियो-वीडियो डॉक्यूमेंटेशन के प्रशिक्षण आयोजित करना।

क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से समुदायों से सीधे संवाद करना।

स्थानीय ज्ञान एवं Best Practices को दस्तावेजीकृत कर साझा करना।

निष्कर्ष

बैठक में यह महत्वपूर्ण विचार उभरकर सामने आया कि—

“युवा स्वयं जानकारी की खदान में बैठे हैं; जरूरत है उस जानकारी को समझने, संवाद के माध्यम से साझा करने और दस्तावेजीकृत करने की।”

पहली बैठक ने विभिन्न जिलों के युवाओं को एक साझा मंच पर जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत की। सभी प्रतिभागियों ने इस पहल को आगे बढ़ाने, नए युवाओं को जोड़ने और नियमित संवाद बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

स्वराज संवाद की दिशा — स्थानीय ज्ञान से संवाद, संवाद से सीख और सीख से युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक सशक्तिकरण।

उम्मीद है कि यह प्रयास आने वाले समय में गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचेगा।

Raipur Dialogue: शासन और NGOs के बीच सहयोग की नई पहल

Raipur Dialogue: शासन और NGOs के बीच सहयोग की नई पहल

रायपुर डायलॉग कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन, रायपुर द्वारा NGOs के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद एवं बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य शासन की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी, परिणाममूलक एवं जन-केंद्रित बनाने के लिए NGOs के अनुभव, सुझाव और सहभागिता को समझना था।

बैठक में विशेष रूप से कुपोषण (Malnutrition), आजीविका, युवा विकास (Youth Development) सहित विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

जिला कलेक्टर ने शासन द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों और प्राथमिकताओं पर खुलकर विचार साझा किए तथा NGOs से नए एवं व्यवहारिक विचारों के साथ जुड़कर योजनाओं को जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग का आह्वान किया।

बैठक में पुरानी कॉपियाँ-किताबें, बच्चों के खिलौने एवं उपयोगी कपड़ों के संग्रह से संबंधित अभियान की जानकारी भी साझा की गई। जिला प्रशासन द्वारा इस दिशा में अभियान चलाकर सामग्री एकत्र की जा रही है। इच्छुक NGOs को इस पहल से जुड़कर इसके संग्रह एवं संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया गया।

इसी प्रकार बाल कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनबाड़ियों के साथ सहयोग पर भी विशेष चर्चा हुई। यह विचार रखा गया कि यदि एक NGO एक आंगनबाड़ी को सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए अपनाता है, तो स्थानीय स्तर पर पोषण, जागरूकता और बच्चों के विकास से जुड़े अनेक परिणाममूलक कार्य किए जा सकते हैं।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ‘रायपुर डायलॉग’ का आयोजन प्रत्येक माह की 22 तारीख को किया जाएगा, जिससे जिला प्रशासन और NGOs के बीच नियमित संवाद, अनुभवों का आदान-प्रदान तथा साझा प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ाया जा सके।

NGOs के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए शासन के साथ मिलकर सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने का आश्वासन दिया।

सार्थक संवाद → साझा रणनीति → सामूहिक प्रयास → बेहतर परिणाम

ऐसे नियमित संवाद शासन, नागरिक समाज और समुदाय के बीच साझेदारी को मजबूत करने तथा विकास कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

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