राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिंदु

*नई शिक्षानीति 2019*

अगले महीने होगी लागू

1.दोपहर के भोजन के अतिरिक्त बच्चो को अब
ब्रेकफास्ट भी मिलेगा ।
2.शिक्षा के अधिकार का विस्तार करके इसे 1-12वीं तक किया जाएगा.
3.देश भर में लगभग दस लाख शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरा जायगा
4.समेस्टर सिस्टम लागू होगा
5. 12वीं के बाद बीएड चार साल, बी ए के बाद दो साल एम ए के बाद एक वर्ष का होगा
6.बोर्ड परीक्षा का भय कम किया जाएगा
7.ऑनलाइन मूल्यांकन ,
8.टीचर नियुक्तियों में साक्षात्कार अवश्य लिया जायेगा
9.प्रमोशन में भी विभागीय परीक्षा
10.गांव में तैनात शिक्षकों के लिए विशेष भते
11.शिक्षकों के तबादले बहुत जरूरी होने पर ही होंगे
12.शिक्षकों के लिए विद्यालय के नजदीक आवास
13.पूरे देश मे समान पाठ्यक्रम
14.अध्यापकों के परिशिक्षण में जोर
15.व्यवसायिक शिक्षा पर बल
16.शिक्षक छात्र अनुपात 25-1;30-1
17.स्कूली स्तर पर आठवी के बाद विदेशी भाषा के कोर्स
18.निजी स्कूलों पर पहले से ज्यादा नियंत्रण
19.निजी स्कूल के नाम में (पब्लिक) शब्द का इस्तेमाल नही कर सकेंगे
20.अध्यापक पात्रता परीक्षा के बिना निजी स्कूलों में भी नियुक्त नही होंगे शिक्षक.
21. शिक्षा मित्र,पैरा टीचर,गेस्ट टीचरों की नियुक्ति नही होगी.
22.गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति
23.स्कूल प्रबन्धन समिति अब निजी स्कूलों में भी गठित की जाएगी
24.राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना
25.शिक्षा को अनिवार्य, ओर 100% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य.

सरकार का दावा
लक्ष्य बड़ा है तो कुछ मुसीबतें भी होंगी !!!

सब नियम सही है या गलत भी ,,
उपस्थिति दर्ज करवाएं !!!

नई शिक्षा नीति 2019 (NEP-2019) :

1) SSRA (State School Regulatory Authority) बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे।
.
.
2) 4 ईयर इंटेग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड or 1 ईयर B Ed course चलेंगें।
.
.
3) ECCE (Early Childhood Care and Education) के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी ओर स्कूलों के माध्यम से।
.
.
4) TET लागू होगा up to सेकंडरी लेवल।
.
.
5) शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी, BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, MDM se भी शिक्षक हटेंगे।
.
.
6) स्कूलों में एसएमसी/एसडीएमसी के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी।
.
.
7) शिक्षक नियुक्ति में डेमो/स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे।
.
.
8) नई ट्रांसफर पॉलिसी आयेगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बन्द हो जाएंगे, ट्रांसफर सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे।
.
.
9) ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे, केंद्रीय विद्यलयों की तर्ज पर।
.
.
10) RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक  लागू किया जाएगा।
.
.
11) मिड डे मील के साथ हैल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा।
.
.
12) Three language based स्कूली शिक्षा होगी।
.
.
13) Foreign language course भी स्कूलों में शुरू होंगे।
.
.
14) विज्ञान ओर गणित को बढ़ावा दिया जाएगा, हर सीनियर सैकंडरी स्कूल में science or math विषय अनिवार्य होंगे।
.
.
15) स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी।
.
.
16) NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी।
.
.
17) स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा।
.
.
18) क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा बीच मे कोई भी कॉलिज बदला जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 पर चर्चा

RTE watch द्वारा मंथन सभाकक्ष में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2019 के कार्यक्रम में विश्लेषकों ने बहुत सारी बाते रखी जिनमे कुछ इस तरह है जिसे हमने समझने की कोशिश की .....

इन नीति में खामियां
* NEP केवल नीति है जबकि RTE एक कानून, नीति से कानून को खत्म करने की साजिश है ऐसा लगता है
* शिक्षा के लिए अंतरिम बजट से भी कम बजट का प्रावधान किया गया है क्यों यह समझा जा सकता है
* 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की बात कही है यह सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में होता था जो अब सरकारी स्कूल में करने की बात कर रहे है तो आंगनबाड़ी का क्या भूमिका होगा
*स्कूल क्लस्टर की बात हो रही है जिसमे 10-20स्कूल के बीच एक हाई स्कूल होगा जिसका प्रिंसिपल कलस्टर चीफ होगा तो सवाल यह कि क्या हाई स्कूलों की संख्या घटाई जाएगी तो 20 स्कूल के बच्चे हाई स्कूल पढ़ने कहाँ जाएंगे ।
* विषयों का चयन 9 वी कक्षा से करने का प्रस्ताव है साथ ही ओपन डिस्टेंश लर्निंग की बात हो रही है तो क्या स्कूलों को समेट देंगे और पढ़ाई शिक्षकों के माध्यम से न होकर ऑनलाइन होगी जिसमें बच्चा खुद पढ़ेगा या खुद समझेगा या ट्यूशन क्लासेज की तरफ जाएगा मतलब की प्राइवेट स्कूल या ट्यूशन को बढ़ावा मिलेगा ।
* नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया जिसके लिए 20 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है लेकिन जिसको तत्काल में 400 करोड़ का बजट दिया गया क्यो प्रावधान किए गए बजट से बाहर जाकर दिया गया एक सवाल है
* 4 मेट्रो के 217 लोगो से चर्चा कर नीति को ड्राफ्ट किया गया इसके लिए किसी राज्य से सलाह नही लिया गया ऐसा क्यों ?
* शिक्षा नीति को लेकर किसी राजनीतिक दल ने कोई प्रतिक्रिया नही दी है यह सोचने वाली बात है
* यह शिक्षा नीति कहीं न कही सरकारी स्कूलों को समाप्त कर प्राइवेट स्कूलों की ओर जाने के लिए मजबूर करने का इशारा कर रही है ।

*अच्छी बातें*
* सरकारी स्कूलों को प्लब्लिक स्कूल कहा जाएगा
* मानव संसाधन मंत्रालय की जगह शिक्षा मंत्रालय होगा
* अलग अलग विषयों के विश्व विद्यालय की जगह एक विश्वविद्यालय होगा ।

*सुझाव*
* एस एम सी को मध्यान्ह भोजन की जिम्मेदारी देनी चाहिए
* 31 जुलाई की तिथि को बढ़ाया जाना चाहिए
* हर राज्यों में कार्यशाला आयोजित कर सुझाव लिए जाने चाहिए
* स्वेच्छिक संस्थाओं की ओर से भी ज्यादा से ज्यादा सुझाव जाने चाहिए

*हेल्पेज इंडिया द्वारा लेवई में कार्यशाला का आयोजन*

हेल्पेज इंडिया की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा ग्राम लेवई, कड़ार , अकलतरा में वरिष्ठ नागरिकों व महिलाओं का कुल 30  स्वयं सहायता समूह का गठन एक वर्ष पूर्व गोधूलि कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है
स्वंय सहायता समूहों के क्षमता विकास के लिए हेल्पेज द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन ग्राम लेवई (भाटापारा) बलौदाबाजार में किया गया जिसमें स्वंय सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष ने भाग लिया ।
सदस्यों को नेतृत्व क्षमता विकास, ग्राम स्तरीय मुद्दों पर प्राथमिकता सुनिश्चित करने, लेखा जोखा रखने, व आय वर्धन गतिविधियों के बाजार व्यवस्था के सम्बंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।
जन कल्याण सामाजिक संस्था के अध्यक्ष श्री योगेंद्र प्रताप सिंह व अनमोल फाउंडेशन के श्री संजय शर्मा जी ने सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया ।
कार्यशाला की अध्यक्षता हेल्पेज के राज्य प्रमुख श्री शुभांकर विस्वास जी ने किया तथा कार्यक्रम का आयोजन व सहयोग श्री संदीप मिश्रा व श्री दीपक ने किया ।
कार्यक्रम समापन के अवसर पर हेल्पेज व समूह की ओर से प्रशिक्षकों का सम्मान किया गया ।

हेल्पेज द्वारा द्वारा सिंगारपुर में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

*स्वंय सहायता समूह का क्षमता वर्धन पर कार्यशाला*

हेल्पेज इंडिया रायपुर द्वारा बलौदा बाजार जिले के भाटापारा विकासखंड अंतर्गत स्थित ग्राम सिंगारपुर के मवाली माता मंदिर प्रांगण में स्वयं सहायता समूहों के प्रमुखों व सदस्यों की क्षमता विकास हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया ।
उक्त प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वंय सहायता समूहों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाना, लेखा जोखा के रख रखाव पर समझ विकसित करना, एक समूह का दूसरे समूह के साथ जुड़ाव बनाकर अपने कार्यक्रमों व गतिविधियों को मजबूती प्रदान करना था
साथ ही अपनी कार्ययोजना तैयार करने हेतु पी आर ए तकनीक का उपयोग करते हुए व सूक्ष्म स्तरीय नियोजन किस प्रकार तैयार करेंगे इस पर समझ बढ़ाना ।
प्रशिक्षण कार्यशाला को जन कल्याण सामाजिक संस्थान राजनांदगांव के अध्यक्ष व छत्तीसगढ़ वालंटरी एक्शन नेटवर्क के अध्यक्ष श्री योगेंद्र प्रताप सिंह व अनमोल फाउंडेशन के ट्रस्टी व छत्तीसगढ़ वालंटरी एक्शन नेटवर्क के सचिव व जन जुड़ाव के संस्थापक श्री संजय शर्मा जी ने समूह की महिलाओं समूह चर्चा के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया ।
प्रशिक्षण कार्यक्रम को  हेल्पेज के राज्य प्रमुख श्री शुभांकर विस्वास जी ने हेल्पेज द्वारा चले जा रहे गतिविधियों के बारे में समूह को जानकारी दी व स्थानीय जनप्रतिनिधि व समाज सेवक तथा पेशे से चिकित्सक डाक्टर गोपाल प्रसाद साहू जी  ने संबोधित कर समूह को अच्छे से सक्रियता के साथ कार्य करने का आवाहन किया व हेल्पेज इंडिया का आभार व्यक्त किया ।
कार्यक्रम को सफल बनाने में संदीप मिश्रा व दीपक का विशेष भूमिका रही है कार्यक्रम 100 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया ।

महिलाओं के प्रयास से आंगनबाडी खोलने को मजबूर हुआ प्रशासन

बिलासपुर जिले के कोटा विकास खंड स्थित ग्राम पंचायत सल्का के आश्रित ग्राम फुलवारी जिसकी आबादी कम होने के कारण आंगनबाडी केंद्र नही है जबकि शहरी क्षेत्र में 1000- 800 और आदिवासी क्षेत्र में 400 की आबादी या 40 बच्चे और मिनी आंगनबाडी केंद्र के लिए 300 की आबादी एवं 25 बच्चो का होना अनिवार्य है |

ग्राम में आंगनबाडी नही होने से ग्राम के लोगों को खासकर गर्भवती महिलाओं को रेल लाइन व् 2 नालों को पार कर 4 किलोमीटर पैदल चलकर पूरक पोषण आहार लेने जाना पड़ता है बरसात के दिनों में कई बार नाला भरे होने के स्थिति में टीकाकरण व पोषण आहार वंचित रहा जाते है | इन सभी परेशानियों को शासन को अवगत कराया गया विभाग ने नियम का हवाला देकर काम नही किया गया | फिर ग्राम की महिलाओं ने एक साथ मिलकर अनुविभागीय अधिकारी और जनपद कार्यालय एवं खंड चिकित्सा अधिकारी को अपनी समस्या बताते हुए ज्ञापन दिया और समस्या के निराकरण की मांग की गई | अधिकारियों समस्या को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल गाँव के नजदीक आंगनबाडी केंद्र नवाडीह में टीकाकरण और पूरक पोषाहार सुविधा मुहैय्या कराने के निर्देश जारी किए आखिर संघर्ष की जीत हुए |

महिला समूह की जिद्द ने गाँव में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली की दूकान खोलने को विवश कर दिया

छत्तीसगढ़ राज्य के जिला मुंगेली स्थित विकास खंड लोरमी के दौनाखार ग्राम जो की आदिवासी बाहुल्य है | 500 जनसंख्या वाला यह ग्राम अचानकमार अभ्यारण के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है | यह गाँव वैसे तो बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड से लगा हुआ है लेकिन इस गाँव के लोगो को जिला कार्यालय मुंगेली जाने के लिए 80 किलोमीटर व विकास खंड कार्यालय जाने के 45 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है | 18 किलोमीटर की पहाडी जिसे पैदल पार कर कभी कभी किराए का वाहन लेकर 25 किलोमीटर सफ़र करने के बाद अचानकमार जाकर जन वितरण प्रणाली से इन्हें राशन लाना पड़ता है | ग्राम में ही सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली की दूकान खोलने के लिए महिलाओं ने सरकारी महकमे को की बार आवेदन दिया लेकिन कोई सुनवाई नही हो रही थी इसके बाद विधिक सेवा आयोग के सचिव के समक्ष महिलाओं ने अपनी समस्या को रखा जिसके बाद दौनाखार में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली दूकान खुली महिलाओं की एकजुटता व परिश्रम का परिणाम सफल रहा | महिलाओं की जीत हुई |

पुष्पा तिर्की को प्रदेश अध्यक्ष व विकास को महासचिव नियुक्त किया गया

नेशनल पैरा लीगल वॉलिंटियर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पैरा लीगल वालंटियर साथियों को प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए एक  बैठक श्री नरेश कुमार चालिया (राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब चंडीगढ़) जी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन बिलासपुर में किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ के  पैरा लीगल वॉलिंटियर  मौजूद रहे
इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश की कमेटी का गठन किया गया जिसमें पुष्पा तिर्की को प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया व प्रह्लाद बंजारे को उपाध्यक्ष, विकास प्रजापति को महासचिव, सुजीत साहू को वित्त सचिव का कार्यभार दिया गया
सभी पैरा लीगल वालंटियर साथियों को समाज के साथ जुड़कर के समाज सेवा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया ओर कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और न्याय के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया गया।