दलित अल्पसंख्यको को एस सी दर्जा देने की तैयारी

कांगेस निति यु पी ए सरकार मुस्लिम एवं क्रिश्चियन दलितों को अनुसूचित जाती की मान्यता देने की योजना बना रही है | अल्पसंख्यक विभाग दिन - रात एक करके ब्लू प्रिंट तैयार कर रहा है , जिसे सभी हिस्सेदारों को भेजा जाना है और अंतिम तौर पर हलफनामे के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा सके | गौरतलब है की क्रिश्चियन व मुश्लिम दलितो को अनिसुचित जाती के तहत मान्यता देने से सम्बंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में २००४ से चल रहा है , जहा पर इस फैसले के सामाजिक राजनीतिक प्रभावों का आकलन करते हुए सरकार हलफनामा पेश करने से खुद को बचाती रही है | लेकिन अब सरकार इस मुद्दे का सामना करने की स्थिति में आ गयी है और प्रेजिडेंसीयल (एस सी ) आर्डर १९५० को ख़त्म करना चाहती है , जिसमे दलित मूल के क्रिश्चियन और मुश्लिमो को बराबरी का दर्जा देने से मना किया गया है | अल्पसंख्यक मंत्रालय ने रंगनाथ मिश्र की समिति की सिफारिसो को आधार बनाया है , जिसमे हिन्दू दलित समुदाय से धर्म परिवर्तन कर मुश्लिम या क्रिश्चियन बने दलितों को दलित का दर्जा देने की सिफारिश की गई है | इसके अलावा अनुसूचित जाती आयोग की सिफारिस को आधार बनाया गया है , जिसमे भी ऐसी ही सिफारिस की है | इसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में रखे जाने की उम्मीद है | तैयार किए जा रहे ब्लूप्रिंट में अल्पसंख्यक आयोग सिफारिशों को भी शामिल किया गया है | गौरतलब है की सरकार के इस प्रयास को हाल के चुनावो में अल्पसंख्यक वर्ग में खिसके जनाधार का असर माना जा रहा है | दिल्ली की पांच अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटो पर कांग्रेस को हार का सामना करना पडा है , जबकि राजस्थान व मध्यप्रदेश में भी पारम्परिक निर्वाचन क्षेत्रो में हार हुई है |
साभार - पत्रिका एक्सपोज रायपुर १९ .१२.२०१३