केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना अधिकार कानून के तहत सूचना आवेदकों की तरफ से लाइ गयी २४,००० से ज्यादा याचिकाए व शिकायते लंबित है | केन्द्रीय कार्मिक राज्य मंत्री बी नारायण सामी ने लोक सभा में बाताया की ३० नवम्बर २०१३ तक केन्द्रीय सूचना योग में लंबित मामलों की संख्या २४,८०० थी | उन्होंने कहा की केन्द्रीय सूचना आयोग , मंत्रालय या विभाग के आधार पर लंबित याचिकाओं का वर्गीकरण नहीं करता है | केन्द्रीय सूचना आयोग के गठन के समय ६८ पद सृजित किए गए थे | २००७ में पदों की संख्या १०६ और २००८ में इसे बढ़ाकर ११६ कर दिया गया था | व्यय विभाग की स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट ने २०१० के मूल्याकन में १५४ पदों की आवश्यकता बताई गई थी | व्यय विभाग से विस्तृत विचार विमर्श के बाद २०११ में १६० पदों की अनुमति दे डी गई थी | उन्होंने कहा की केन्द्रीय सूचना आयोग को स्टाफ भर्ती करने में स्वायतता मिली हुई है | हालाकि सरकार ने आयोग में पांच सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की है | जो २२ नवम्बर २०१३ से प्रभावी हो गए है | इसके अलावा भी सरकार ने अन्य कई कदम उठाए है | केन्द्रीय सूचना अधिकारियों व प्रथम अपील अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर सूचना उपलब्धता सुनिश्चित करने और पहली अपील में शिकायत निवारण की व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास शामिल है ,ताकि आयोग तक आने वाली शिकायतों को कम किया जा सके | केन्द्रीय सूचना आयोग में २०१० - ११ , में २८,८७५ व २०११-१२ में ३३,९२२ मामले आए , जिसमे क्रमश: २४,०७१ व २३,१२२ मामलों का निस्तारण हुआ | उन्होंने लंबित मामलों के निपटारे के लिए आयोग के विशेष अभियान की जानकारी दी |
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