महिलाओं के कानूनी अधिकार -1

·         18 साल की उम्र के बाद लडकी बालिग़ हो जाती है, बालिग़ होने के बाद उसे अपनी जिन्दगी के फैसले खुद लेने का हक़ मिल जाता है, कानूनी तौर पर कोई भी व्यक्ति किसी बालिक को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने को मजबूर नहीं करा सकता, यहाँ तक कि अभिभावक भी नहीं | बंद रखने, आगे पढ़ने से रोकने या जबरदस्ती शादी करने को मजबूर करने पर इसका विरोध कर सकती है, वह अदालत में इसके विरुद्ध लड़ाई लड सकती है |

·         अगर हालात अनुकूल नहीं है तो परिवार से अलग रहने का फैसला ले सकती है |

·         पैत्रिक जायदाद में हिन्दू कानून के तहत लड़की और लड़के को बराबर हक़ है |

·         जरुरी नहीं कि शादी के बाद आप अपना नाम या उपनाम बदले यदि आप चाहें तो विवाहपूर्व का नाम, उपनाम, विवाह के बाद भी जारी रख सकती है |

·         अपने वेतन/ अपने कमाई पर आपका पूरा हक़ है, उसे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकती है |

·         आप केवल अपने नाम पर बैंक में खाता खोल सकती है अनपढ़ महिलाएं भी अंगूठा लगाकर अपना खाता खोल सकती है,

·         आपको अपने शादी के समय और बाद में अपने माता पिता से और ससुराल में मुंह दिखाई के तौर पर जो कुछ भी मिला है वह स्त्रीधन है और उस पर आपका पूरा अधिकार है |

·         पति के पास जो भी जायदाद है जैसे-खेती की जमीन या घर वगैरह व पत्नी के या दोनों के संयुक्त नाम पर भी रजिस्टर हो सकती है |

·         राशन कार्ड पत्नी या पति किसी के नाम पर बन सकता है, पति के नाम पर राशन कार्ड बनाना जरुरी नहीं है |

·         स्कुल में बच्चे का दाखिला कराते वक्त माँ का नाम भी अभिभावक के रूप में देना आवश्यक है |

·         अगर आपको अनचाहा गर्भ ठहर जाए तो आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर गर्भपात करा सकती है, 1971 में बने गर्भपात कानून के तहत कोई भी गैर शादीशुदा औरत गर्भपात करवा सकती है, गर्भपात कराना औरत का निजी फैसला है, जिसके लिए उसे किसी की इजाजत लेने की जरुरत नहीं है |

·         अगर किन्ही कारणों से आपके और आपके पति के बीच कोई मतभेद या विवाद चल रहा है तो भी पति आपको घर से बेदखल नही कर सकता | शादी के बाद घर पर आपका भी उतना ही हक है जितना आपके पति का |

·         माँ पिता का तलाक हो जाने के बाद भी बच्चे का अपने पिता की जायदाद में हक ख़त्म नही होता |

·         कानूनी तौर पर बच्चों का असली पालक पिता होता है, माँ केवल उनकी देखभाल के लिए है, अगर पिता बच्चों को नहीं देख रहा है तो माँ अदालत में मुकदमा दायर करके अपने बच्चों की मांग कर सकती है |

·         कई बार औरत को आदमी छोड़ देता है, परेशान करता है और खर्चा भी नहीं देता | जिससे वह और उसके नाबालिक बच्चे एक बेसहारा और मोहताज जिन्दगी जीने पर मजबूर हो जाते है, ऐसे में कानूनन धारा 125 सी. आर.पी. सी. के तहत आपको अपने पति से गुजारा खर्चा पाने का पूरा हक है |

·         1976 में बने “सामान वेतन” कानून के तहत स्त्री – पुरुष दोनों को सामान कार्य के लिए सामान वेतन देने की व्यवस्था की गई है | यह कानून खेत मजदूरों और दूसरे सभी उद्योगों पर लागुन होता है, इस कानून के तहत कुछ उद्योगों जैसे- खदानों, फैक्ट्रियों वगैरह में औरतों को रात पाली ( नाईट शिप्ट ) में काम कराना मना है, पर इसके अलावा किसी भी तरह के काम देने में मालिक औरत होने के नाते भेदभाव नहीं कर सकता |

·         यदि आपका यौन शोषण हुआ है तो भय – संकोच या शर्म के कारण आपकी खामोशी अराजक तत्वों के हौसलें और बुलंद कर सकती है, इसलिए आपको इस तरह की कोई घटना होने पर तुरंत उसकी एफ.आई.आर. थाणे में दर्ज करानी चाहिए |

·         राजस्थान सरकार द्वारा 1987 में सती विरोधी अधिनियम लागू करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने भी सती प्रथा की रोकथाम अधिनियम 1987 पास किया है , इस अधिनियम के तहत सती बनाने वालों को ह्त्या के अपराध में गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है, सती को महिमा मंडित करने के प्रयासों पर सात साल की सजा और 30,000/- रु. तक के जुर्माने का प्रावधान है |

·         बलात्कार होने के 24 घंटे के भीतर मेडिकल परीक्षण करवा लेना चाहिए | घटना के समय पहने हुए कपडे धोए नहीं | डाक्टरी जांच से पहले नहाएं नहीं | इससे साबुत मिट सकते है | यदि बलात्कार स्थल से प्राप्त कोई भी सामान, सिगरेट का टुकडा, चश्मा, रुमाल, घड़ी आदि पर अपना हाथ न लगाएं उसे कपडे से उठाकर पुलिस को दें दें | घटना स्थल की स्थिति ज्यों की त्यों रहने दें | जब तक की पुलिस जांच न हो जाए, क्योकि वहां से वीर्य , खून के धब्बे, बलात्कार के बाल आदि पाए जाने की संभावना रहती है | यदि संभव हो तो बलात्कारी का हुलिया लिख लें | वः देखने में कैसा था, उसकी आवाज कैसी थी , कैसे कपडे पहने थे, उसकी कोई ख़ास आदत या वाक्यों आदि |

·         घरेलु हिंसा अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत घरेलु हिंसा के विरुद्ध महिलाएं कड़ी कानूनी कार्यवाही करवा सकती है |

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                                                                :साभार :

                                                      *सरल क़ानूनी शिक्षा*

                                       छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

                                                                बिलासपुर